लखनऊ (वीकैंड रिपोर्ट) : Ban on Strike : UP की Yogi Adityanath सरकार ने 6 महीने के लिए राज्य में हड़ताल पर रोक लगा दी है। रविवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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इससे पहले मई में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम या एस्मा लागू करके 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के कारण लिया गया था। एस्मा (ESMA- Essential Services Maintenance Act) अधिनियम राज्य सरकार को उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो हड़ताल पर हैं या आवश्यक सेवाओं पर काम करने से इनकार करते हैं जो सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Ban on Strike : इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर यह राज्य पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम में अधिकतम एक साल के अनिवार्य कारावास या या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल मई में एस्मा (ESMA- Essential Services Maintenance Act) लागू किया था और नवंबर, 2020 में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
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