लखनऊ (वीकैंड रिपोर्ट)- Uttar Pradesh Supplementary Budget 2026 : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के बाद प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्रियां जारी नहीं कर सकेंगे। बजट पेश होने के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी और हंगामा किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के रवैये को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया।
अब मदरसे नहीं जारी करेंगे कामिल और फाजिल की डिग्री
राज्य सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 नवंबर 2024 के आदेश के अनुपालन में लिया है। सरकार का कहना है कि कामिल और फाजिल डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, इसलिए इन्हें उच्च शिक्षा के समकक्ष मान्यता नहीं दी जा सकती। संशोधन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा का दायरा ‘आलिम’ (12वीं स्तर) तक सीमित रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को अब यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना होगा।
Uttar Pradesh Supplementary Budget 2026 : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला
सरकार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने ‘अंजुम कादरी बनाम भारत संघ’ मामले में स्पष्ट किया था कि मदरसे यूजीसी के दायरे में नहीं आते, इसलिए वे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियां प्रदान नहीं कर सकते। सरकार अब पहले से जारी इन डिग्रियों की वैधता को लेकर भी वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से उच्च शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, एकरूपता और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने इन अहम प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से बुलंदशहर के माध्यम से जोड़ने वाली परियोजना के प्राक्कलन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन, प्रदेश में सात बहुउद्देश्यीय हब के निर्माण के लिए भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण, घुमंतू विकास बोर्ड के गठन तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के दो प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
कैबिनेट ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के दिशा-निर्देशों में संशोधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने, समुदाय परियोजना की अवधि पांच वर्ष बढ़ाने तथा सीएजी से जुड़े प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगा दी।
Uttar Pradesh Supplementary Budget 2026 : बजट के दौरान सदन में हंगामा
अनुपूरक बजट पेश होने के दौरान समाजवादी Party के विधायकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी करते हुए “चंदा चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में” के नारे लगाए। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों में कभी विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के व्यवहार को संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत बताया।
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