कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए पीएम मोदी को दिया तीन आयामी रणनीति का सुझाव, जाने क्या है ये सुझाव

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को कोरोना संकट से राज्यों को बाहर निकालने के लिए तीन आयामी रणनीति का सुझाव दिया है। उन्होंने, तीन महीने का विशेष वित्तीय पैकेज और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपने का समय अक्तूबर 2021 तक बढ़ाने की सलाह दी है। लॉकडाउन के कारण कारोबार और औद्योगिक गतिविधियां ठप्प होने से राजस्व के नुकसान और स्वास्थ्य एवं राहत कार्यों के खर्च बढ़ने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।इसमें उन्होंने 15वें वित्त आयोग के पिछले साल के अनुमानों, जिसमें घरेलू विकास दर में सात प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था, के मुकाबले राज्यों को इस बार बहुत कम राजस्व मिलने की हालत में 2020-21 के लिए इसकी अंतरिम रिपोर्ट की फिर समीक्षा करने का आग्रह किया है। घरेलू विकास दर में शून्य विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विश्लेषक नकारात्मक विकास की बात कर रहे हैं।

कैप्टन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का समय अक्तूबर 2021 तक मुलतवी करने की हिदायत दें, ताकि राज्य अगले पांच सालों में अर्थव्यवस्था के संभावित विकास का सही मूल्यांकन करने के योग्य हो जाएं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में राज्यों को स्वास्थ्य से जुड़े अतिरिक्त खर्चों और मूलभूत राहत खर्चों से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत तीन महीने का विशेष वित्तीय सहायता पैकेज देने की मांग की।

उन्होने सुझाव दिया कि राज्यों को जरूरत के अनुसार स्थानीय समस्याओं और जरूरतों के लिए इसका प्रयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार तीन महीने के पैकेज को विशेष कोविड-19 राजस्व अनुदान के विरुद्ध एडजस्ट किया जा सकता है।
कैप्टन ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग 2020-21 के लिए एक और अंतरिम रिपोर्ट बना सकता है। हालांकि 3 मई 2020 तक 40 दिनों का लॉकडाउन कोविड -19 के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी था, परन्तु इसके नतीजे के तौर पर बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सभी राज्य इस समय बहुत गंभीर वित्तीय मुश्किलों में से गुजर रहे हैं।

पंजाब के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार, कारोबार और उद्योगों के करीब-करीब बंद होने से राजस्व कम हो गया है और इस समय अत्यधिक जरूरी स्वास्थ्य एवं राहत कार्यों के खर्चों के लिए बड़े स्तर पर फंड की जरूरत है। कैप्टन ने आगे कहा कि 15वें वित्त आयोग को साल 2020-21 के लिए विशेष कोविड-19 राजस्व अनुदान की सिफारिश करने की विनती की जाए।

राजस्व की कमी दूर करने को घाटा बढ़ाने का प्रस्ताव
तीन आयामी रणनीति के तीसरे स्तंभ के तौर पर उन्होंने राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए घाटे को बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया, जैसे अन्य देशों द्वारा किया जा रहा था। कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति से मुकाबले के लिए भारत सरकार की कोशिशों में राज्य के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कैप्टन ने प्रधानमंत्री से विनती की कि प्रस्तावित किए गए सुझावों के अनुसार जल्द से जल्द फैसला लिया जाए।

चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को कोरोना संकट से राज्यों को बाहर निकालने के लिए तीन आयामी रणनीति का सुझाव दिया है। उन्होंने, तीन महीने का विशेष वित्तीय पैकेज और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपने का समय अक्तूबर 2021 तक बढ़ाने की सलाह दी है। लॉकडाउन के कारण कारोबार और औद्योगिक गतिविधियां ठप्प होने से राजस्व के नुकसान और स्वास्थ्य एवं राहत कार्यों के खर्च बढ़ने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।इसमें उन्होंने 15वें वित्त आयोग के पिछले साल के अनुमानों, जिसमें घरेलू विकास दर में सात प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था, के मुकाबले राज्यों को इस बार बहुत कम राजस्व मिलने की हालत में 2020-21 के लिए इसकी अंतरिम रिपोर्ट की फिर समीक्षा करने का आग्रह किया है। घरेलू विकास दर में शून्य विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विश्लेषक नकारात्मक विकास की बात कर रहे हैं।

तीन महीने का विशेष वित्तीय सहायता पैकेज देने की मांग की

कैप्टन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का समय अक्तूबर 2021 तक मुलतवी करने की हिदायत दें, ताकि राज्य अगले पांच सालों में अर्थव्यवस्था के संभावित विकास का सही मूल्यांकन करने के योग्य हो जाएं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में राज्यों को स्वास्थ्य से जुड़े अतिरिक्त खर्चों और मूलभूत राहत खर्चों से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत तीन महीने का विशेष वित्तीय सहायता पैकेज देने की मांग की।

उन्होने सुझाव दिया कि राज्यों को जरूरत के अनुसार स्थानीय समस्याओं और जरूरतों के लिए इसका प्रयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार तीन महीने के पैकेज को विशेष कोविड-19 राजस्व अनुदान के विरुद्ध एडजस्ट किया जा सकता है।