चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : Punjab Governor Letter To CM Mann : पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा है कि उनके पास आए विचाराधीन तीन वित्त विधेयकों समेत कुल पांच विधेयकों पर वह जल्द ही फैसला लेकर उन्हें सूचित करेंगे। पंजाब सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुनवाई से एक दिन पहले आए इस पत्र ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वह पंजाब के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पास सभी लंबित विधेयकों के बारे में संविधान के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता के आधार जल्द ही फैसला लेंगे।
इस पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि हालांकि पंजाब विधानसभा सत्र को बुलाने के साथ इसकी निरंतरता की संवैधानिकता के बारे में भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों के साथ प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के उल्लंघन से भी गंभीर संदेह उठे हैं। फिर भी मैंने लोगों के कल्याण के व्यापक हित में सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद, सभी विधेयकों की गुणवत्ता के साथ भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में उनकी जांच करने का निर्णय लिया है और आने वाले दिनों में प्रत्येक विधेयक पर अपने फैसले के बारे में मैं आपको अलग-अलग जानकारी दूंगा।’ राज्यपाल ने पत्र में स्पष्ट किया कि मैं बता दूं कि आपके मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से, मैंने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 27 में से 22 विधेयकों को पहले ही सहमति दे दी है। जबकि तीन वित्त विधेयकों सहित बकाया विधेयक मेरे विचाराधीन हैं। आने वाले दिनों में मैं उन पर भी विचार करने के बाद कोई निर्णय लूंगा व इस संबंध में आपको जानकारी दे दूंगा।
Punjab Governor Letter To CM Mann : राज्यपाल ने लिया यू-टर्न – मलविंदर सिंह कंग राज्यपाल के इस पत्र पर पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है व इसे सीधे-सीधे राज्यपाल का यू-टर्न करार दिया है। आप ने कहा कि सीएम मान के नाम जारी इस पत्र से राज्यपाल का अवैध रुख उजागर हो गया है।
राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि वह पंजाब विधानसभा सत्र में पारित सभी लंबित विधेयकों की जांच करेंगे जबकि इससे पहले राज्यपाल ने पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दिया था। आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं कि सरकार द्वारा बुलाए गए सत्र को लेकर राज्यपाल द्वारा दी गई चुनौतियां सुप्रीम कोर्ट में एक मिनट भी नहीं टिकेंगी।
मान ने 20 अक्तूबर को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि पंजाब सरकार राज्यपाल के पत्र को 30 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और 29 अक्तूबर को राज्यपाल ने यह यू-टर्न ले लिया और कहा कि वह सभी बिलों की जांच करेंगे। आप ने कहा कि यह पत्र इस बात का सबूत है कि राज्यपाल सिर्फ एक सत्र की कार्यवाही और पंजाब में आप सरकार के कार्यों में बाधा पैदा करना चाहते थे।
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