चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab DC Office Employees Protest 2026 : पंजाब में सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। पंजाब स्टेट DC ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान करते हुए 8 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक विभागीय कार्य बंद कर छुट्टी पर रहने का फैसला किया है। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा।
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक का दिया हवाला
यूनियन नेताओं के अनुसार 18 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों और पुराने सरकारी पत्रों के प्रभाव पर चर्चा की गई थी। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और अन्य लंबित मांगों को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में अपेक्षित निर्णय नहीं लिए गए।
पुराने पत्रों को लेकर जताई नाराजगी
यूनियन ने विशेष रूप से 15 जनवरी 2015 और 17 जुलाई 2020 को जारी पत्रों का मुद्दा उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि इन पत्रों के कारण दफ्तरों में कार्यरत स्टाफ को कई प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की मांग है कि इन पत्रों को वापस लिया जाए और कर्मचारियों को उनकी पूरी वेतन संबंधी देनदारियां प्रदान की जाएं। यूनियन का आरोप है कि लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया।
Punjab DC Office Employees Protest 2026 : सरकारी सेवाओं पर पड़ सकता है असर
यूनियन नेताओं का कहना है कि DC कार्यालयों के कर्मचारी विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने और आम लोगों तक सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर जाते हैं तो कई प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में DC दफ्तरों के कर्मचारी 8 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अपनी सीटों से दूर रहेंगे और इस दौरान नियमित कामकाज नहीं करेंगे।
20 अक्टूबर को होगी अगली रणनीति तय
यूनियन ने स्पष्ट किया है कि 20 अक्टूबर को संगठन की अगली बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। यदि तब तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष को और तेज किया जा सकता है। इस ऐलान के बाद अब सभी की नजरें सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली आगामी बातचीत पर टिकी हैं।
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