





चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- New Rules for Dj and Firecracker : चंडीगढ़ में अब तेज आवाज में DJ बजाना, देर रात तक जनरेटर चलाना और तय सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखे जलाना महंगा पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर 1 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक पर्यावरणीय मुआवजा लगाने की तैयारी की जा रही है। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (CPCC) ने पहली बार ध्वनि प्रदूषण के मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा (EC) लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 17 नवंबर को होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद शहर में जुर्माने की नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।
DJ और लाउडस्पीकर पर भी लगेगा जुर्माना
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार प्रस्ताव में आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग और साइलेंस जोन के लिए अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, बिना अनुमति लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने पर 10 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अदालतों के आसपास घोषित साइलेंस जोन में नियम तोड़ने वालों पर अधिक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
जनरेटर चलाने पर 1 लाख तक की पेनल्टी
प्रस्ताव में अलग-अलग क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेट के लिए भी जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके तहत 1,000 KVA से अधिक क्षमता वाले जनरेटर चलाने पर 1 लाख रुपये, 625 से 1,000 KVA तक के जनरेटर पर 25 हजार रुपये और 625 KVA तक के जनरेटर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। वहीं, निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वाले निर्माण उपकरणों पर 50 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
New Rules for Dj and Firecracker : पटाखे और बारात में शोर करने पर भी कार्रवाई
प्रस्ताव के अनुसार, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक आवाज वाले पटाखे चलाने पर हर उल्लंघन के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, साइलेंस जोन में पटाखे जलाने पर 3 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देना पड़ सकता है। बारात, रैली, जुलूस और धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना प्रस्तावित है। यदि ऐसा साइलेंस जोन में किया जाता है तो यह राशि बढ़कर 20 हजार रुपये हो सकती है।
चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की 17 नवंबर को होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की नई व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
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