नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Delhi Cabinet ने सोमवार को दिल्ली में Public Distribution System कार्डधारकों को मुफ्त राशन वितरित करने के लिए One Nation One Ration Card Scheme को लागू करने का फैसला किया है। Aam Aadmi Party के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी लाभार्थियों को शहर में सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर Biometric Authentication पर Electronic Point of Sale के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से मुफ्त राशन मिलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला तब आया है जब Supreme Court द्वारा 31 जुलाई तक देश भर में ONORC योजना को लागू करने के आदेश के बाद आया है।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’
इससे पहले 14 जून को Central Government ने Supreme Court को बताया था कि One Nation One Ration Card Scheme का उद्देश्य National Food Security Act के तहत सभी प्रवासी लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने खाद्यान्न का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है। इसके लिए Biometric Authentication करना होगा। यह योजना खाद्य सुरक्षा को “पोर्टेबल” बनाती है।
केंद्र ने कहा था कि Union of India Schemes के तहत राज्यों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। One Nation One Ration Card Scheme चल रही कोरोना महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा की कठिनाई से निपटेगी। लाभार्थियों की पहचान और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की है।
केंद्र ने यह Affidavit Lockdown के दौरान प्रवासियों को होने वाली समस्याओं और असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित मामले में दायर किया था ताकि वे Various Government Schemes के तहत दिए जाने वाले कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें। Supreme Court ने कहा था कि सभी राज्यों को One Nation One Ration Card Scheme को लागू करना चाहिए क्योंकि यह प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से से राशन का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है, भले ही उनका राशन कार्ड पंजीकृत हो।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------
