नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए गोवा सरकार 11,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन पोस्टमैन के जरिए करवा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ टाइअप किया है। ये वे किसान हैं जिन्होंने किसी कारणवश अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया है।
ऐसे में सरकार पोस्टमैन के जरिए इन किसानों के पास पहुंचकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही है। ये वे किसान हैं जो कि इस योजना के लिए पात्र हैं। गोवा के मंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस काम को पूरा करने के लिए राज्य के 300 से भी ज्यादा पोस्टमैन जुट चुके हैं।
राज्य सरकार के मुताबिक इस पहल के तहत ऐसे किसान जिनके पास सेविंग अकाउंट नहीं है उन्हें भी फायदा पहुंचाया जाएगा। इसके लिए इंडिय पोस्ट पेमेंट बैंक में उनका सेविंग अकाउंट खुलवाया जाएगा और फिर पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा।
हालांकि इसके लिए आधार अनिवार्य है। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह मदद 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए दी जाती है।
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