ऑटो डेस्क (वीकैंड रिपोर्ट)- Delhi EV Policy 2026 : दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को स्वीकृति मिली। नई EV पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार इस योजना पर अगले चार वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
15,000 करोड़ से बदलेगी दिल्ली की ईवी तस्वीर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई नीति के तहत 7,000 करोड़ रुपये विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं पर और 8,000 करोड़ रुपये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और ईवी नेटवर्क विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ाना और प्रदूषण में बड़ी कमी लाना है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी बड़ी राहत
नई नीति के तहत प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ किया जाएगा। यह लाभ 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर भी अलग-अलग श्रेणियों में आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
Delhi EV Policy 2026 : टू-व्हीलर से ट्रक तक मिलेगा इंसेंटिव
सरकार पहले वर्ष इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 20 हजार रुपये और तीसरे वर्ष 10 हजार रुपये तक की सहायता देगी। पैसेंजर थ्री-व्हीलर पर पहले वर्ष 50 हजार रुपये तक और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक (N1 कैटेगरी) पर पहले वर्ष 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा।
पुराने वाहन स्क्रैप करने पर भी मिलेगा फायदा
नई EV पॉलिसी में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। पुराने BS-4 या उससे नीचे के टू-व्हीलर स्क्रैप कराने पर 10 हजार रुपये, चारपहिया वाहन पर 1 लाख रुपये, थ्री-व्हीलर पर 25 हजार रुपये और छोटे ट्रकों पर 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
2027 और 2028 से लागू होंगे नए नियम
सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रकों का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
Delhi EV Policy 2026 : स्कूल बसों और चार्जिंग नेटवर्क पर भी फोकस
नई नीति के तहत सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से अपनी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। इसके साथ ही राजधानी में 32,000 नए EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके।
प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर बड़ा कदम
दिल्ली सरकार का मानना है कि यह नई नीति राजधानी में प्रदूषण कम करने, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी।
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