चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट): कोविड महामारी और लंबे लॉकडाउन के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट और बढ़ रही आर्थिक मुश्किलों से राज्य को बाहर निकालने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 51,102 करोड़ की वित्तीय सहायता लेने का फैसला किया है। इस संबंधी तैयार मांग पत्र को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार को सौंपे जाने से पहले इस मांग पत्र में संशोधन के अधिकार मुख्यमंत्री को दिए गए हैं।
इसके अलावा 21,500 करोड़ की सीधी वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा लंबे समय के सीसीएल कर्जे को खत्म करने की मांग रखी गई है जोकि राज्य सरकार को वित्तीय पक्ष को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा मांग पत्र के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 दौरान सभी केंद्रीय स्कीमों के अंतगज़्त सौ प्रतिशत फंड केंद्र सरकार द्वारा मुहैया करवाए जाने के लिए कहा गया है।
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