गंगटोक, 2 मई 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Sikkim Digital Court System : भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। सिक्किम ने देश का पहला ‘पेपरलेस न्यायपालिका’ राज्य बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब यहां अदालतों में कागजी फाइलों की जगह पूरी तरह डिजिटल प्रणाली लागू होगी, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित एक विशेष सम्मेलन के दौरान की। उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए अब न्याय व्यवस्था में दूरी और देरी जैसी बड़ी बाधाओं को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है।
तकनीक से आसान होगी न्याय तक पहुंच
सीजेआई ने बताया कि पहले न्याय पाने की राह लंबी और कठिन होती थी, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आम नागरिक सीधे न्यायिक संस्थाओं से जुड़ सकेंगे। ‘प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के न्यायाधीश और विशेषज्ञ न्यायपालिका के डिजिटल भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं।
Sikkim Digital Court System : न्याय में देरी होगी कम
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि तकनीक का उद्देश्य न्याय को तेज और सुलभ बनाना है। इससे फाइलों के गुम होने और दस्तावेजी देरी जैसी समस्याएं खत्म होंगी। वहीं सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुश्ताक ने इसे एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा।
डिजिटल न्याय, लेकिन सबके लिए समान
न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान ने कहा कि तकनीक का उपयोग न्याय को तेज, सस्ता और निष्पक्ष बनाने के लिए किया जाना चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि इससे समाज के कमजोर वर्गों को कोई नुकसान न हो। सिक्किम के एडवोकेट जनरल बसव प्रभु एस. पाटिल ने स्पष्ट किया कि पेपरलेस सिस्टम का मतलब ऐतिहासिक दस्तावेजों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध बनाना है।
50वें स्थापना वर्ष में ऐतिहासिक कदम
इस मौके पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, जस्टिस रोनी जेम्स गोविंदन, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और मुख्यमंत्री पी. एस. तमांग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के 50वें स्थापना वर्ष में एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह कदम भारत की न्याय प्रणाली को डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को तेजी और पारदर्शिता के साथ न्याय मिल सकेगा।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------
