नई दिल्ली (वाीकैंड रिपोर्ट) : CBI Inquiry for New Excise Policy : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद यह एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया।
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एलजी ऑफिस के मुताबिक सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया था। सिसोदिया ने फैसलों को अंजाम देने आबकारी नीति के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया के पास 19 विभागों की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि 2021 में कोविड महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति जारी की थी।
CBI Inquiry for New Excise Policy
आरोप है कि यह कदम निजी शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने उठाया गया था। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इससे मिले पैसे को पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किया गया। इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ख्याति देशभर में बढ़ रही है। यहां तक कि पंचायत चुनावों में भी, जिनसे केंद्र घबरा गया है। हमने पहले भी कहा था कि पंजाब जीतने के बाद कई जांचें की जाएंगी। हमें रोकने के लिए 2016 के हालात वापस लाए जाएंगे, उइक, इंकम टैक्स, एऊ की जांच बैठाई जाएगी। सत्येंद्र जैन के बाद उन्होंने अब मनीष सिसोदिया को निशाना बना लिया है।
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