नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): कोरोना संकट के बीच हिमाचल में नया बिजली कनेक्शन लगाना तीन से चार गुना महंगा हो गया है। राज्य बिजली बोर्ड ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों पर एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट में भारी बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए अब 360 रुपये प्रति किलोवाट की जगह 1158 रुपये चुकाने होंगे। औद्योगिक इकाइयों के कनेक्शन प्रति केवीए एक हजार से बढ़ाकर 4882 रुपये कर दिए। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, स्ट्रीट लाइट, वाटर पंप और अस्थायी मीटरों की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट कर औद्योगिकीकरण विस्तार में जुटी सरकार को बिजली कनेक्शन बढ़ोतरी का नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़े उद्योगों को अभी तक एक केवीए (किलोवाट अंपीयर) के लिए एक हजार रुपये देने पड़ते थे। अब इसके 4882 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रति केवीए अब 500 की जगह 2047 से 2221 रुपये तक चुकाने पड़ेंगे। बिजली बोर्ड ने निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्थायी बिजली मीटरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी की है।
अभी तक प्रति केवीए 850 रुपये देने पड़ते थे। अब 7826 रुपये लगेंगे। वाटर पंप सप्लाई के मीटर अब 350 रुपये प्रति केवीए की जगह 4873 रुपये में लगेंगे। सरकार को स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। स्ट्रीट लाइट कनेक्शन के लिए प्रति केवीए 500 रुपये लगते थे। अब 3525 रुपये लगेंगे। 27 अक्तूबर से बिजली बोर्ड के सॉफ्टवेयर में नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए बढ़ी हुई राशि अपडेट हो गई है। कुछ माह पूर्व भी सरकार ने बिजली दरों पर सब्सिडी राशि घटाकर लोगों की परेशानियों को बढ़ाया था।
3600 रुपये का कनेक्शन अब साढ़े 11 हजार में मिलेगा
बिजली का नया कनेक्शन लेते समय हीटिंग प्वाइंट, बल्ब और ट्यूब के प्वाइंटों के हिसाब से लोड तय होता है। औसतन घरेलू कनेक्शन धारक आठ से दस किलोवाट का लोड लेते हैं। अभी तक दस किलोवाट के कनेक्शन पर घरेलू उपभोक्ता को करीब 3600 रुपये देने पड़ते थे। अब साढ़े 11 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे।
हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है यह मामला
नए बिजली कनेक्शन लेते समय वसूली जाने वाले एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 23 नवंबर को सुनवाई निर्धारित हुई है। इस बढ़ोतरी पर उद्योगपतियों ने भी एतराज जताया है।
बढ़ोतरी को कम करने पर जारी है मंथन : शर्मा
– राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट तय किए हैं। राशि बहुत अधिक बढ़ी है। इसे कम करने का विचार है। सरकारी स्तर पर इसको लेकर चर्चा जारी है। जल्द ही उपभोक्ताओं के हित में फैसला लिया जाएगा।
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