बिजनेस डेस्क (वीकैंड रिपोर्ट)- New Rules From 1 October 2026 : 1 अक्तूबर 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेनदेन पर पड़ेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी, बैंक एफडी की ब्याज दरों, एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने के नियमों और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं में नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से लागू किए जा रहे इन नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी पर रोक लगाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए जरूरी होगा OTP और e-KYC
रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्तूबर से नए सुरक्षा नियम लागू किए जा रहे हैं।
- जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।
- सिलेंडर डिलीवरी के समय अब पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP का सत्यापन अनिवार्य होगा।
- इन बदलावों का उद्देश्य फर्जी कनेक्शन और सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगाना है।
FD निवेशकों के लिए RBI का नया नियम
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए भी नए दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- एक ही तारीख को समान राशि की एफडी पर बैंक को अपनी सभी शाखाओं में समान ब्याज दर देनी होगी।
- बल्क डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दरों की जानकारी बैंकों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी।
इससे ग्राहकों को ब्याज दरों की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल सकेगी।
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
यदि कोई भारतीय निवासी किसी एनआरआई (NRI) से संपत्ति खरीदता है तो उसे अब अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- ऐसे मामलों में Form 141 दाखिल करना अनिवार्य होगा।
- इसके साथ Schedule E में पूंजीगत लाभ, टीडीएस कटौती और भुगतान संबंधी विस्तृत जानकारी देनी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर अनुपालन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
New Rules From 1 October 2026 : जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम हुए सख्त
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण में देरी करने वालों के लिए भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं।
- निर्धारित 21 दिनों की समय सीमा के बाद देरी से पंजीकरण कराने पर अतिरिक्त प्रक्रिया अपनानी होगी।
- लेट रजिस्ट्रेशन के लिए शपथ पत्र (Affidavit) और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी।
- देरी की अवधि के अनुसार तहसीलदार, एसडीएम, जिला रजिस्ट्रार या जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ सकती है।
पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर भी रहेगी नजर
हर महीने की तरह अक्तूबर की शुरुआत में भी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करेंगी। ऐसे में इन ईंधनों के दामों में बदलाव की संभावना बनी रहेगी।
समय रहते तैयारी करना होगा फायदेमंद
विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियमों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए और बैंकिंग व कर संबंधी नए प्रावधानों की जानकारी रखनी चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी या जुर्माने से बचा जा सकता है।
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