लुधियाना, 3 अप्रैल 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Indiana Cancels Punjabi Truck Driver Licenses : अमेरिका के इंडियाना राज्य में रह रहे पंजाबी मूल के ट्रक ड्राइवरों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा और वैध वीजा नियमों का हवाला देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत करीब 1790 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) रद्द कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई की जद में आने वाले अधिकांश ड्राइवर भारतीय, विशेषकर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले प्रवासी हैं।
गवर्नर ने ‘हाउस एनरोल्ड एक्ट 1200’ पर किए हस्ताक्षर
इंडियाना के गवर्नर माइक ब्रॉन ने मार्च 2026 में नए कानून ‘हाउस एनरोल्ड एक्ट 1200’ पर हस्ताक्षर किए, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इंडियाना ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स (BMV) ने 16 मार्च को ही ड्राइवरों को नोटिस भेजकर सूचित कर दिया था कि उनके लाइसेंस अब अमान्य हो जाएंगे।
नॉन-डोमिसाइल्ड और वीजा नियमों की सख्ती
नए कानून के तहत उन ड्राइवरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है जो “नॉन-डोमिसाइल्ड CDL” श्रेणी में आते थे। अब केवल उन्हीं प्रवासियों को लाइसेंस रखने की अनुमति होगी जिनके पास वैध वीजा श्रेणियां जैसे H-2A, H-2B या E-2 मौजूद हैं। जिनके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, उनके लाइसेंस तुरंत प्रभाव से अमान्य कर दिए गए हैं।
Indiana Cancels Punjabi Truck Driver Licenses : सड़क हादसों ने बढ़ाई सरकार की सख्ती
राज्य सरकार के इस कड़े फैसले के पीछे पिछले कुछ महीनों में हुए भीषण सड़क हादसे बताए जा रहे हैं।
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मौत का आंकड़ा: अटॉर्नी जनरल टॉड रॉकटा के अनुसार, पिछले चार महीनों में गैर-दस्तावेजी ड्राइवरों से हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है।
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सुखदीप सिंह मामला: फरवरी 2026 में पंजाबी ड्राइवर सुखदीप सिंह द्वारा रेड लाइट पार करने से हुए हादसे में एक 64 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई थी।
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फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया: फ्लोरिडा में गलत यू-टर्न और कैलिफोर्निया में 10 वाहनों को टक्कर मारने जैसे मामलों ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया।
अंग्रेजी भाषा अनिवार्य और भारी जुर्माना
नए कानून में सुरक्षा के साथ-साथ योग्यता पर भी जोर दिया गया है:
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भाषा की अनिवार्यता: अब ट्रक ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है।
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मालिकों पर शिकंजा: यदि कोई ट्रक मालिक रद्द हो चुके लाइसेंस वाले ड्राइवर को काम पर रखता है, तो उस पर $50,000 (करीब 42 लाख रुपये) तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
विशेषज्ञों की राय: जहां एक ओर सरकार इसे सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी ओर हजारों प्रवासी ड्राइवरों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
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