नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): केंद्र सरकार (central government) और किसानों के बीच बुधवार को छठे दौर की बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। मोदी सरकार (Modi government) कृषि कानूनों (Agricultural law) को वापस नहीं लेगी। हालांकि सरकार ने किसानों की चार में से दो मांगों पर अपनी सहमति दे दी है।
सरकार की तरफ से 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की तरफ से बातचीत में चार प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से दो पर सहमति बन गई है। केंद्र पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर किसानों की मांगों को लेकर सहमत है। तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानून को लेकर चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वसन देने के लिए तैयार हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की बिजली बिल से जुड़ी मांग को लेकर भी सहमति बन गई है। तोमर ने कहा कि दोनों पक्षों में प्रस्तावित बिजली कानून, पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर सहमति बन गई है। वहीं केंद्र पराली से जुड़े मुद्दे पर भी किसानों की मांग से सहमत है।
केंद्रीय मंत्री (central minister) ने कहा कि मुद्दों पर किसान-सरकार के बीच 50 फीसदी सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। उन्होंने कहा कि आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार समिति बनाने के लिए पहले दिन से तैयार है।
इससे पहले किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने बातचीत के बीच ही ट्वीट किया। टिकैत ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार से वार्ता चल रही है। जल्द से आप तक परिणाम की सूचना होगी। यूनियन नेता कलवंत सिंह संधू ने कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से बिजली और पराली जलाने के मुद्दे पर केंद्रित रही। अगली बैठक में एमएसपी गारंटी और तीन कृषि कानूनों (Agricultural law) पर बात होगी।
