मध्य प्रदेश (वीकैंड रिपोर्ट) : Toll Tax Again on the Highway : मध्य प्रदेश के 4 State Highway पर अब फिर Toll Tax लगेगा। प्रदेश की Shivraj Cabinet ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत आने वाले हाईवे सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथौन, महू-घाटा बिल्लौद और भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर Toll Tax लगाने को मंजूरी दे दी है। सोमवार कोCM Shivraj Singh Chouhan की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई। बैठक में प्रदेश के अन्य अहम मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। इनमें Private Hospitals में भी डेंगू के मुफ्त इलाज समेत उच्च न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को नियमित जॉइनिंग के वक्त 5 लाख रुपये का Bond भरने की शर्त जैसे अहम भी मसले शामिल हैं।
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मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं Home Minister Narottam Mishra ने बताया कि सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथौन, महू-घाटा बिल्लौद और भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर पहले Toll Tax लगाया गया था। बाद में इन्वेस्टर्स ने अनुबंध समाप्ति का अनुरोध किया तो निगम ने दिसंबर 2020 में उनके अनुबंध समाप्त कर दिए थे। अब फिर से इन मार्गों पर नए सिरे से Toll Tax लेने के लिए Public Works Department ने कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा था। उसे मंजूरी दे दी गई है। छतरपुर के Maharaja College को सभी संसाधनों सहित Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University में संविलियन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
Toll Tax Again on the Highway : इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में Ethanol Policy को भी हरी झंडी दे दी गई है। वहीं बिजली बिल में भी 5 साल के लिए 100% तक छूट दी जाएगी। इसमें वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। SC-ST और OBC के Backlog पद भरने के लिए समय सीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इनके अलावा इंदौर के Center of Excellence Project को मंजूरी देते हुये इसके लिये 33.14 करोड़ राशि और 13 नए पद स्वीकृत किये गये हैं। अब Higher Judicial Service में आने वाले अभ्यर्थियों को नियमित Joining के समय 5 लाख रुपये का Bond भरना होगा। पदभार के बाद उनके लिये तीन साल तक सेवा देना भी अनिवार्य होगा। सरकार अब High Court की अनुशंसा पर MP Higher Judicial Service (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2017 में संशोधन करने जा रही है।
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