नई दिल्ली, 7 जून 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- LPG Price Hike : देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें शनिवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 913 रुपए की जगह 942 रुपए में मिलेगा।
गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बड़ी वृद्धि है। इससे पहले 7 मार्च को गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए का इजाफा किया गया था। इस तरह मार्च से जून के बीच घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 89 रुपए प्रति सिलेंडर की अतिरिक्त मार झेलनी पड़ रही है। बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर आम लोगों, खासकर मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा।
सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और घरेलू बिक्री पर हो रहे नुकसान के कारण यह फैसला लेना पड़ा है। कंपनियों के मुताबिक उन्हें प्रत्येक घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 703 रुपए तक का नुकसान हो रहा था। उनका दावा है कि मौजूदा मूल्य वृद्धि से भी इस घाटे की पूरी भरपाई नहीं होगी, बल्कि केवल आंशिक राहत मिलेगी।
LPG Price Hike : एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला पिछले कुछ समय से जारी है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। वहीं मार्च 2026 में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 31 रुपए तक का इजाफा हुआ था। इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 821.50 रुपए हो गई है।
इस बीच पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 7.50 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई, जबकि सीएनजी लगभग 6 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। तेल कंपनियों का कहना है कि ईंधन अभी भी लागत से कम कीमत पर बेचा जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार एलपीजी की कीमतें तय करने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की दरें, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात लागत, परिवहन खर्च, बॉटलिंग शुल्क और सरकारी टैक्स एवं सब्सिडी जैसी कई अहम बातें शामिल होती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है और घरेलू बजट पर दबाव साफ दिखाई देने लगा है।
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