नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : E Bus Service and PM Vishwakarma Scheme : पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों में 10 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ ही भारतीय रेलवे के लिए भी 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के लिए सरकार को 57,613 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत देश भर में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन अपग्रेडेशन और नई रेल लाइन बिछाने से जुड़े हैं। इन प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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E Bus Service and PM Vishwakarma Scheme : केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा को बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस पर 57613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत एक लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। इस योजना का लाभ देश के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को मिलेगा। यह योजना पीपीपी मोड के तहत 2037 तक चलेगी. इसके जरिए 55 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है.
