पंजाब (वीकैंड रिपोर्ट) Land Pooling Policy update – लैंड पूलिंग पॉलिसी को पंजाब सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया है, वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी लैंड पूलिंग नीति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इस मामले पर विपक्ष और किसान लगातार विरोध कर रहे थे।
जानकारी के अनुसार पंजाब की आप की सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर आ चुकी है। आपको बता दें कि आप सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का फैसला ले लिया है। वहीं, इस पॉलिसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था और किसान भी इस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे।
Land Pooling Policy update : 4 जून 2025 को की गई थी ये नीति अधिसूचित
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 4 जून 2025 को लैंड पूलिंग नीति को अधिसूचित किया था। इसका मेन उद्देश्य था कि राज्य में नियोजित और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा मिल सके। जानकारी के मुताबिक इस नीति के चलते ग्रेटर लुधियाना क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी ग्लाडा के साथ अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा 21 शहरों और कस्बों में 65,533 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने की योजना की गई थी।
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