





नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Fuel Export Tax : केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात शुल्क में बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, डीजल और हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के निर्यात पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा शुल्क देना होगा। सरकार का यह फैसला 16 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
नई दरों के अनुसार, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को मिलाकर कुल शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर पहले की तरह शून्य शुल्क ही लागू रहेगा। सरकार ने घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है।
अब डीजल और ATF के निर्यात पर कितना देना होगा शुल्क?
सरकार की ओर से जारी नई दरों के बाद डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क बढ़ गया है। डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 12.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क देना होगा। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे पहले 31 अक्टूबर को हुई समीक्षा में भी सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की थी। उस समय डीजल पर शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जबकि एटीएफ पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। अब एक बार फिर दोनों ईंधनों पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है।
हर 15 दिन में होती है ईंधन निर्यात शुल्क की समीक्षा
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए केंद्र सरकार हर 15 दिन में ईंधन निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। इसी प्रक्रिया के तहत डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क में ताजा बदलाव किया गया है। सरकार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में होने वाले बदलाव के अनुसार निर्यात शुल्क को समायोजित करना है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी या गिरावट का असर इस समीक्षा पर पड़ता है।
Fuel Export Tax : पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कई बार बदला गया शुल्क
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच मार्च में ईंधन निर्यात कर दोबारा लागू किया गया था। इस तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इसके बाद से सरकार कई बार निर्यात शुल्क की दरों में बदलाव कर चुकी है। शुरुआत में यह शुल्क केवल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगाया गया था। बाद में मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी इसे लागू किया गया था, हालांकि 31 अक्टूबर की समीक्षा में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया।
आम लोगों के लिए क्या बदला?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार की बढ़ोतरी केवल डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क पर लागू होगी। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल बेचने पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए इस फैसले से घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सीधे बदलाव की घोषणा नहीं हुई है।
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