नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Delhi Chief Secretary : अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के मुख्य सचिव को बदलने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर उपराज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से सहमति मांगी है। नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पीके गुप्ता 1989 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं और अभी ACS गौरतलब है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था।
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Delhi Chief Secretary : पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुआ कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि नौकरशाहों पर एक निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘विशेष प्रकार का’ दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के उस फैसले से सहमति नहीं जतायी कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।
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