जालंधर (प्रदीप वर्मा) Govt in Debt : एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार दावा कर रही है वहीं एक मीडिया रिपोर्ट ने सरकार की सच्चाई लोगों के सामने ला दी है। इस रिपोर्ट में कथित दावा किया गया है कि सरकार ने वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी है जिस कारण सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन खबर लिखे जाने तक नहीं मिला था। रिपोर्ट पर चुटकी लेते हुए पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा कि पल्ले नई धेला करदी मेला मेला। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के लिए कर्जों व उनके ब्याज से जुड़े सीकिंग फंड के लिए 3 हजार करोड़ रुपए डालना जरूरी हो गया था। 2019 /20 में बनाया गया यह फंडा कर्ज और उनके ब्याज की अदायगी के लिए है।
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अगर इसमें तयशुदा रकम न रखी जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया भविष्य में पंजाब सरकार को पैसा देने पर रोक लगा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा खर्चे चलाने के लिए 4 अगस्त को 500 करोड़, 25 अगस्त को 1000 करोड़ और 26 अगस्त को 1000 करोड़ का कर्ज उठाया गया है। यानि पिछला कर्ज चुकाने के लिए सरकार को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार हर माह करीब 3 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। हालांकि पिछले साल की तुलना में पेट्रोल डीजल से 7 प्रतिशत और जमीन रेवेन्यु में 11 प्रतिशत की कम आमदन हुई है। जीएसटी की आय में इजाफा हुआ है पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सरकार भी कर्ज की राह पर चलते हुए कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाई तो फिर बदलाव इस पर भारी पड़ सकता है।
Govt in Debt : भूना शुगर मिल बिकी
पंजाब के फगवाड़ा शहर में शुगर मिल के सामने हाईवे पर धरना लगाकर बैठे किसानों ने फिलहाल किसी बड़े एक्शन की योजना को टाल दिया है। बड़ा आंदोलन इसलिए टाला गया है, क्योंकि पंजाब सरकार की हरिय़ाणा के भूना (फतेहाबाद) में जो शुगर मिल थी, वह बिक गई है। उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। ऐसे में अब शीघ्र ही किसानों को पैसे मिल जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन दोआबा ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सूचना शेयर करते हुए किसानों से कहा है कि हरिय़ाणा के भूना शहर (फतेहाबाद) में पंजाब सरकार ने अपनी जमीन बेची थी, जिसकी रजिस्ट्री का काम काफी दिन से फंसा हुआ था। इस जमीन के बिकने के बाद जो पैसा आएगा, वह गन्ना किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा।
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