नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच तीन कृषि कानूनों (Agricultural laws) को लेकर शुक्रवार को आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। सूत्रों के मुताबिक अगली बैठक 15 जनवरी को हो सकती है। तीनों कृषि कानूनों (Agricultural laws) को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े किसान नेताओं ने शुक्रवार को सरकार से दो टूक कहा कि उनकी ”घर वापसी” तभी होगी जब वह इन कानूनों को वापस लेगी।
वहीं, मीडिया से बातचीत में कहा कि आज किसान यूनियन के साथ 2 बजे वार्ता शुरू हुई। वार्ता में तीनों कानून के सन्दर्भ में चर्चा हुई. तोमर ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के अलावा अगर किसान यूनियन कोई और विकल्प दे तो उस पर सरकार चर्चा करने को तैयार है।
कृषि मंत्री (Minister of Agriculture) ने बताया कि 15 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम सफल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का किसान संगठन से आग्रह रहा की कानून वापस लेने के अतिरिक्त कोई और विकल्प किसान यूनियन दे तो सरकार चर्चा करेगी। किसान यूनियन और सरकार दोनों ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि 15 जनवरी को कोई समाधान निकलेगा।
