जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Orders to cancel the power purchase agreement मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार शाम को बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ किए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) कैंसिल व रिव्यू करने के आदेश दे दिए हैं। कैप्टन ने पावरकॉम (PSPCL) को यह आदेश दिए हैं। जिसमें धान की बुवाई व गर्मियों के पीक सीजन में राज्य की मांग के मुताबिक बिजली उपलब्ध न करा पाने को आधार बनाया गया है। कैप्टन ने तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) मानसा की विफलता का कड़ा नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि राज्य का यह सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल प्लांट चालू पैडी सीजन में पर्याप्त बिजली देने में पूरी तरह फेल रहा।
बिजली उत्पादन के जो भी प्रोजेक्ट फायदेमंद नहीं उन्हें किया जाए टर्मिनेट या रिव्यू
कैप्टन ने पावरकॉम को इसका पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द करने को कह दिया है। उन्होंने इस एग्रीमेंट को पूरी तरह कंपनी के पक्ष में करार दिया। उन्होंने पावरकॉम को पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा किए सभी पावर परचेज एग्रीमेंट्स की जांच के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह एग्रीमेंट पैडी सीजन व गर्मियों के मौसम में राज्य की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए किए गए थे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के जो भी प्रोजेक्ट राज्य के लिए फायदेमंद नहीं हैं, उन्हें टर्मिनेट या रिव्यू किया जाए।
14 पावर परचेज एग्रीमेंट, 122 के साथ लाँग टर्म समझौते
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि साल 2007 के बाद पंजाब सरकार ने थर्मल व हाइड्रो प्लांट के साथ 14 पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे। इसके अलावा सोलर व बायोमास प्लांटों के साथ 122 लाँग टर्म समझौते किए थे। जिनके जरिए करीब 13,800 मेगावाट बिजली उत्पादन कर पंजाब को पावर सरप्लस स्टेट बनाया जाना था।
तलवंडी साबो पावर प्लांट फेल होने से पैदा हुई परेशानी
Orders to cancel the power purchase agreement of Talwandi Sabo Thermal Plant इस बार पैडी सीजन में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के 3 यूनिट फेल हो गए। इनका एक यूनिट मार्च 2021 से ही फेल हो चुका था। बाकी दो यूनिट करीब एक महीने के लिए बंद रहे। मौजूदा वक्त में इसका एक ही यूनिट चल रहा है। इसकी वजह से पंजाब को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पावरकाॅम पहले ही TSPL पर जुर्माना लगाने के लिए नोटिस निकाल चुका है। हालांकि इसका एग्रीमेंट एकतरफा है, इस वजह से इसके नुकसान के मुकाबले जुर्माना बहुत छोटी सजा है।
पंजाब को खरीदनी पड़ी 886 करोड़ की बिजली
उन्होंने कहा कि मौजूदा बिजली समझौते में यह अनिवार्य नहीं है कि पीक सीजन में पावर प्लांट राज्य को हर हाल में बिजली उपलब्ध कराएं। इसी का फायदा उठाकर पावर प्लांट जरूरत के वक्त बिजली उपलब्ध नहीं कराते। वहीं, ऑफ सीजन में बिजली उपलब्ध करवाकर फिक्स चार्ज ले लेते हैं। उन्होंने आगे बताया कि तलवंडी साबो पावर प्लांट के फेल होने की वजह से 1980 मेगावाट बिजली नहीं मिली। जिसकी वजह से पावरकॉम को पावर एक्सचेंज से 886 करोड़ में 271 करोड़ यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी।
सिद्धू ने उठाए थे सवाल, पंजाब प्रधान बनकर कैप्टन को फिर दिया था मांग पत्र
नवजोत सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस प्रधान बनने से पहले जुलाई महीने में पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर धड़ाधड़ ट्वीट किए थे। सिद्धू ने कहा था कि पंजाब में औसतन बिजली 4.54 रुपए यूनिट मिलती है। इसका राष्ट्रीय औसत 3.85 रुपए व चंडीगढ़ 3.44 रुपए प्रति यूनिट खरीद रहा है। पंजाब 3 प्राइवेट थर्मल प्लांटों पर ज्यादा निर्भर है और उनसे 5 से 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रहा है।
बादल सरकार के किए गलत एग्रीमेंट की वजह से पंजाब पहले ही 5400 करोड़ रुपए दे चुका है और अब फिक्स चार्जेस के तौर पर कुल 65 हजार करोड़ देने पड़ेंगे। पंजाब नेशनल ग्रिड से सस्ते रेट पर बिजली खरीद सकता है, लेकिन एग्रीमेंट की वजह से पंजाब रेट को लेकर फिर से चर्चा नहीं कर सकता। पंजाब विधानसभा नया विधेयक लाकर बिजली के रेट तय कर सकती है। नया कानून बनाने से इन एग्रीमेंट्स से पंजाब के लोगों का पैसा बचाया जा सकता है। इसके बाद मंगलवार को ही कैप्टन अमरिंदर सिंह से बैठक में यह मुद्दा उठाया था।
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