नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Supreme Court Warn the Country : सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मुफ्तखोरी देश अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। ये गंभीर मसला है। चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। केंद्र सरकार ने भी चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर लगाम लगने की मांग का समर्थन किया है। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले की और ध्यान देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है।
यह भी पढ़ें : BJP Mayor visit Singapore Besides Kejrival : जिस समारोह में केजरीवाल को जाने की नहीं मिली परमिशन, वहां भाजपा मेयर ने दिखाया कमाल
Supreme Court Warn the Country : दिक्कत ये है कि हर राजनीतिक दल ऐसी घोषणाओं का फायदा उठाता है. किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। क्या संसद में इस पर चर्चा होगी? दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये फ्री योजनाएं देश, राज्य और जनता पर बोझ बढ़ाता है. इस पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से तो सरकार भी इस दलील से सहमत है. इससे वोटर की अपनी राय डगमगाती है. ऐसी प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं.
देश विदेश की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप :- CLICK HERE
हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें :- CLICK HERE
हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें :- CLICK HERE
नई व ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज :- CLICK HERE
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------
