नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- SC Comment on Rewari Culture : राजनीतक दलों के मुफ्त चुनावी वादों (रेवड़ी कल्चर) पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता। सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है।
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कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष इस मामले में कमिटी के गठन पर शनिवार तक अपने सुझाव दें। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग की गई थी। इस पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कहा कि यह सरकार का काम है कि वह लोगों के लिए काम करे। अदालत राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाएं और चीजें देने की स्कीमों के ऐलान पर रोक नहीं लगा सकती।
SC Comment on Rewari Culture : हालांकि अदालत ने कहा कि चिंता की बात यह है कि जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए। यह मामला काफी जटिल है और यह भी सवाल उठता है कि क्या कोर्ट को इस मामले में फैसला देने का कोई अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कहा कि यह सरकार का काम है कि वह लोगों के भले के लिए काम करे।
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