नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- FIFA Suspends AIFF : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय फुटबॉल के लिये महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संचालन के लिये गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) को भंग करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि एआईएफएफ का कार्यभार महासंघ के महासचिव संभालेंगे। महासचिव के कार्यभार संभालते ही सीओए भंग हो जाएगी। अदालत का यह फैसला फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन के बाद आया है। फीफा ने 16 अगस्त को ‘तीसरे पक्ष के अनावश्यक हस्तक्षेप’ का हवाला देते हुए एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था और कहा था कि यह ‘फीफा नियमों’ का उल्लंघन है।
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फीफा ने कहा था कि सीओए की नियुक्ति के फैसले के निरस्त होने और महासंघ का कार्य एआईएफएफ की कार्यकारी समिति के हाथों में आने के बाद निलंबन हटाया जाएगा। सीओए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक समिति है जिसे एआईएफएफ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की बर्खास्तगी के बाद महासंघ के कार्य संभालने की जिम्मेदारी दी गयी थी। मोदी सरकार ने एआईएफएफ के निलंबन के बाद उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह आवश्यक कदम उठाते हुए निलंबन की समाप्ति सुनिश्चित करे ताकि अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी भारत के पास रहे। न्यायमूर्ति धनन्जय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अपने पिछले फैसले को पलटते हुए प्रशासकों की समिति को भंग किया।
FIFA Suspends AIFF : अदालत के नये निर्देश के अनुसार एआईएफएफ के चुनाव भी एक हफ्ते के लिये बढ़ा दिये गये हैं। अट्ठाइस अगस्त को होने वाले चुनाव अब एक हफ्ता देर से होंगे ताकि नये नामांकन किये जा सकें। इसके अलावा, निर्वाचक मंडल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य संघों (35+1) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा और तापस भट्टाचार्य होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि एआईएफएफ की कार्यकारी समिति (ईसी) में 23 सदस्य होंगे, जिसमें से 17 निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे जबकि छह प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। इसी बीच, पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ने शीर्ष अदालत में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करते हुए सीओए के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें निर्वाचन मंडल में प्रमुख खिलाड़ियों के 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की बात कही गयी थी।
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