इंफाल (वीकैंड रिपोर्ट) : Assembly Session in Manipur : मणिपुर में कई महीनों से जारी हिंसा के बीच आज एकदिवसीय विधानसभा सत्र होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 21 अगस्त को राज्यपाल अनुसुइया उइके को सत्र शुरू करने की सिफारिश की थी। 22 अगस्त को राजभवन ने अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि, आदिवासी संगठनों ने सत्र को स्थगित करने की अपनी मांग को दोहराया। स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच और जनजातीय एकता समिति ने रविवार देर रात एक संयुक्त बयान में कहा कि विधानसभा सत्र को तब तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती और कुकी-जो समुदाय घाटी में सुरक्षित महसूस नहीं करता।
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यदि सरकार आदिवासी लोगों की भावनाओं पर विचार किए बिना सत्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है, तो किसी भी अप्रिय घटना की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वैसे संविधान के आर्टिकल 174 (1) के मुताबिक, किसी भी सदन में दो सत्रों में छह महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मणिपुर में पिछला सत्र मार्च में हुआ था। ऐसे में छह महीने की डेडलाइन सितंबर में खत्म हो रही थी।
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Assembly Session in Manipur : सेशन का दो मंत्रियों समेत 10 विधायकों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये सभी आदिवासी कुकी समुदाय से आते हैं। इनमें एलएम खौटे, नगुर्सांगलुर सनाटे, लेटपाओ हाओकिप, लेटजमंग हाओकिप, पाओलीनलाल हाओकिप, वुंगजागिन वाल्टे, हाओखोलेट किपगेन (निर्दलीय), किम्नेओ हाओकिप हैंगशिंग (KPA), चिनलुंगथांग (KPA) के विधायक हैं। हालांकि, CM बीरेन सिंह ने उन्हें पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।
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