
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) Jalandhar News : सरकारी ज़मीनों और संपत्तियों पर बढ़ते अवैध कब्ज़ों को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने ज़िले के सभी उप-विभागीय मैजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में खाली पड़ी या अवैध रूप से कब्ज़ाई गई सरकारी ज़मीनों की विस्तृत रिपोर्ट 11 अगस्त तक प्रस्तुत करें, ताकि उनके संरक्षण और सदुपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।
Jalandhar News : उन्होंने उप-विभागीय मैजिस्ट्रेटों से कहा कि वे रिपोर्ट में पहचान की ज़मीन का स्टीक स्थान, माप, स्वामित्व विवरण, वर्तमान कब्ज़े की स्थिति और उससे संबंधित किसी भी अदालती मामले के बारे में विस्तृत जानकारी सांझा करें।
माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा गांवों और शहरों की सुंदरता बनाए रखने की वचनबद्धता दोहराते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए ऐसी ज़मीनों पर पार्कों और खेल के मैदानों के अस्थायी निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसके बाद, डिप्टी कमिश्नर ने ‘पंजाब रोड क्लीनिंग मिशन’ के तहत विभिन्न सीनियर अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा अपनाई गई सड़कों के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की। पंजाब सरकार ने पंजाब को स्वच्छ राज्य बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया है।

जालंधर शहर में बीमार और असहाय पशुओं के संबंध में शुरू किए गए अभियान का जायजा लेते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को 31 अगस्त तक असहाय पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य असहाय और बीमार पशुओं की उचित देख-भाल सुनिश्चित करने के साथ-साथ बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना है। इस अभियान को मिशन मोड पर चलाने के लिए, उन्होंने जनशक्ति बढ़ाने, गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया।
Jalandhar News : उन्होंने कहा कि घायल और बीमार पशुओं की उचित देखभाल के लिए, जिला प्रशासन ने एक व्हाट्सएप नंबर 9646-222-555 भी जारी किया है, जिस पर आम लोग संदेशों के माध्यम से असहाय पशुओं के बारे में जानकारी सांझा कर सकते हैं।
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