नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Govt Decision on UPI : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा, UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है। UPI सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने का सरकार में कोई विचार नहीं है।
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लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले साल डिजिटल इको सिस्टम तंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस वर्ष भी डिजिटल को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं।
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
Govt Decision on UPI : सरकार की ओर से स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक UPI प्रणाली के माध्यम से किए गए प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में शुल्क जोड़ने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था और कई लोगों ने रिपोर्ट पर भारत सरकार के हैंडल के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा था।
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