If water harassment continues with Punjab, we will hold water protests after rains: Rajewal
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) Punjab News : भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार बनी हो, किसी ने भी पंजाब के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। आजादी के बाद पंजाब के साथ लगातार जबरन जल समझौते संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हैं।
आज यहां किसान भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजेवाल ने कहा कि संविधान के अनुसार जल, बांध और जल निकाय राज्य के विषय हैं। प्रकृति ने कुछ राज्यों को पत्थर, कुछ को तेल, कुछ को मिट्टी आदि से नवाजा है। प्रकृति ने पंजाब को पानी और उपजाऊ भूमि से नवाजा है। संविधान के अनुसार पंजाब की नदियों के पानी का मालिक पंजाब ही है। लेकिन केंद्रीय अधिकारियों ने पंजाब के कमजोर नेतृत्व को, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, डरा धमकाकर पानी के मामले में रियायतें देने के लिए मजबूर कर दिया।
श्री राजेवल ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 की धाराएं 78, 79, 80 केवल पंजाब के पानी को लूटने के लिए डाली गई थीं। देश में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जहां किसी गैर-तटीय राज्य को किसी तटीय राज्य से जबरन पानी दिया गया हो। पंजाब का पानी हमेशा से ही जबरदस्ती पंजाब से छीनकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को दिया जाता रहा है।
उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब के सभी बांधों में 10 से 30 प्रतिशत पानी की कमी है। पंजाब का भूजल ख़त्म हो रहा है और हर बार यह कैंसरकारी होता है। पंजाब की मिट्टी की तीसरी परत के नीचे का पानी सीसा, आर्सेनिक और भारी धातुओं से दूषित है और न तो पीने के लिए उपयुक्त है और न ही फसल उगाने के लिए। ऐसे में पंजाब के स्वास्थ्य के लिए नदी का पानी सबसे जरूरी है।
श्री राजेवाल ने कहा कि हरियाणा और पंजाब अलग हो चुके हैं। लेकिन अभी तो उसे उससे अधिक पानी दिया जा रहा है, जितना उसे मिलना चाहिए। हरियाणा ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया है और अब वह पंजाब से 8500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जबरन लेना चाहता है।
केंद्र की भाजपा सरकार इस अत्याचार में ऐसी भूमिका निभा रही है मानो पंजाब भारत का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसी जघन्य घटना के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने वाली सरकार अभी तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को नहीं रोक पाई है, लेकिन पंजाब की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री हमारी मांग के बावजूद बांध सुरक्षा अधिनियम को निरस्त करने पर सहमत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भाखड़ा ब्यास प्रशासनिक बोर्ड केंद्र के नियंत्रण में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने तानाशाही कार्रवाई की है, बी.बी.एम.बी. यदि पंजाब को पानी देने वाले निदेशक को रातों-रात बदल दिया जाए तो हरियाणा को पंजाब के एक हिस्से से पानी दिया जा सकता है। यह पंजाब के प्रति अत्याचारी केंद्रीय भाजपा शासकों की कठोर नीति का प्रमाण है। पंजाब के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे।
श्री राजेवाल ने कहा कि देश की भूख मिटाने के लिए हमने अपना बहुमूल्य जल देश के लिए भोजन पैदा करने में खर्च कर दिया। केंद्र सरकार ने फसल की कीमतें निर्धारित करते समय कभी भी इस पानी की लागत को ध्यान में नहीं रखा। आज पंजाब खुद प्यासा है। यदि थोड़ी सी भी उदासीनता दिखाई जाती है तो केन्द्र सरकार को पंजाब के हर घर और खेत तक स्वच्छ नहरी पानी पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु दो लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराने चाहिए।
उन्होंने कहा कि जल हमारा जीवन है। हमें कई तरह से परेशान किया गया है। यदि यह उत्पीड़न जारी रहा तो हम बरसात के बाद जल विरोध प्रदर्शन करेंगे और पंजाब सरकार से मांग करेंगे कि 25 साल से अधिक समय पहले किए गए सभी जल समझौते रद्द किए जाएं और पुनर्विचार के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। पंजाब एक सहकारी राज्य होने के नाते अपनी लड़ाई पूरी करने के बाद कीमत तय करके अन्य राज्यों को पानी उपलब्ध कराएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज किसानों के लिए वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने की एमएसपी की घोषणा की है। केन्द्र सरकार का यह दावा कि उसने गन्ने का मूल्य 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है, पूरी तरह झूठ और बेईमानी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज तक गन्ने का मूल्य हमेशा गन्ने से बनी चीनी की 8.5 प्रतिशत रिकवरी पर तय किया जाता रहा है, लेकिन इस बार सरकार ने 10.25 प्रतिशत रिकवरी वाले गन्ने का मूल्य 355 रुपये तय किया। इस शर्त के साथ यदि रिकवरी कम हो जाती है तो रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी होने पर गन्ने का मूल्य 3.46 प्रति क्विंटल कम हो जाएगा।
यह कटौती 9.5 प्रतिशत से कम रिकवरी पर लागू नहीं होगी, लेकिन 9.5 प्रतिशत तक रिकवरी वाले गन्ने का मूल्य 329 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह मूल्य इतनी दुर्भावनापूर्वक मानक बदलकर निर्धारित किया गया है कि औसत किसान इसे समझ ही नहीं पाता। पिछले वर्ष गन्ने का एम.आर.पी. 340 रुपये प्रति क्विंटल था।
पंजाब में गन्ने में चीनी की रिकवरी मात्र 9.5 प्रतिशत या उससे भी कम है, यानी किसानों को केंद्र का एम.ए.आर.पी. नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से गन्ने का भाव पिछले साल से 11 रुपये प्रति क्विंटल कम होगा। इसी कारण एम.आर.पी. शुरू हुआ। उसके बाद राज्य सरकारों ने गन्ने का एस.ए.पी. शुरू किया। उन्होंने (कीमतें) तय कीं। इससे साफ है कि केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ना मूल्य में 15 रुपए की बढ़ोतरी का नाटक दिया है, जबकि गन्ने में चीनी रिकवरी 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.25 प्रतिशत कर दी है, जो 11 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है।
उन्होंने केंद्र की इस घटिया नीति की निंदा की तथा मांग की कि सरकार गन्ने से चीनी की रिकवरी में कोई बदलाव न करे तथा 8.5 प्रतिशत चीनी की रिकवरी के आधार पर दशकों से चले आ रहे फार्मूले के अनुसार ही नए सिरे से मूल्य तय किया जाए। केंद्र द्वारा निर्धारित इस मूल्य से किसान बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
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