चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Vodafone Idea Share Price : केंद्र सरकार ने साल के आखिरी दिन वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत देते हुए उसके एजीआर बकाये से जुड़े राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से कर्ज और नकदी संकट से जूझ रही कंपनी के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि राहत की खबर के बावजूद शेयर बाजार में इसका उल्टा असर देखने को मिला और वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में शेयर करीब 18 फीसदी तक टूटे और अंत में लगभग 12 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयरों में सुधार देखने को मिल सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने 31 दिसंबर को एजीआर (Adjusted Gross Revenue) से जुड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाये के भुगतान पर पांच साल की मोहलत (मोराटोरियम) दी गई है। इसके अलावा कंपनी पर मौजूद मौजूदा बकाये कर्ज को फिलहाल फ्रीज करने का भी फैसला लिया गया है, जिससे कंपनी को तत्काल राहत मिलेगी।
वोडाफोन आइडिया पर इस समय करीब 83,400 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। मार्च 2025 से कंपनी को हर साल लगभग 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। कंपनी पहले ही साफ कर चुकी है कि बिना अतिरिक्त फंडिंग के उसका परिचालन जारी रखना मुश्किल हो सकता है। कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते बैंकों का भी कंपनी को कर्ज देने में संकोच बना हुआ है।
Vodafone Idea Share Price : कंपनी के पास वर्तमान में करीब 18,000 कर्मचारी हैं और इसका सब्सक्राइबर बेस लगभग 19.8 करोड़ का है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को FY17 तक कंपनी के सभी बकायों, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है, का दोबारा आकलन और मिलान करने की अनुमति दी थी, जिसे वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत माना गया।
गौरतलब है कि सरकार पहले ही मार्च 2025 में 36,950 करोड़ रुपये के बकाये को इक्विटी में बदलकर कंपनी की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बन चुकी है। इससे सरकार की हिस्सेदारी करीब 49 फीसदी हो गई है। इससे पहले सितंबर में वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग द्वारा लगाए गए 9,450 करोड़ रुपये के एजीआर डिमांड पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग भी की थी। सरकार के ताजा फैसले को कंपनी के भविष्य के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।
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