चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)– Whose field, his sand Policy : पंजाब के किसानों के लिए राहतभरी खबर है। खबर खनन से जुड़ी है। मान सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को खेतों से रेत और गाद निकालने की मंजूरी दी थी जिसके लिए किसानों को खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) व परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नीति को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी है। किसान खेतों से रेत निकालकर बेच भी सकेंगे, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के अधिकारों के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ होगा और उनकी समस्याएं कम होंगी। किसानों ने सरकार से प्रति एकड़ 15 हजार रुपये मुआवजे की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की है।
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