चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)– पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की सीनेट और सिंडिकेट को असंवैधानिक रूप से भंग करके अधिसूचना जारी करने के खिलाफ पंजाब सरकार हाईकोर्ट जाएगी। हम देश के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ वकीलों का एक पैनल बनाकर इस अत्याचार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा ताकि पंजाब का पक्ष विधायी रूप से मजबूत हो सके।
उल्लेखनीय है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट के पुनर्गठन को लेकर पंजाब सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच घमासान छिड़ गया है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले को अपने अधिकारों पर हमला बताया है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे सही ठहरा रहा है। यह बदलाव 59 साल पुराने ढांचे में किया गया है और इसके पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NAAC की सिफारिशें बताई जा रही हैं।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------
