नई दिल्ली, 23 मार्च 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- 8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लाखों कर्मचारी इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, जबकि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी कमेटी अभी सुझावों पर विचार कर रही है।
एरियर से मिल सकती है बड़ी राहत
विशेषज्ञों के अनुसार यदि वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को 18 से 24 महीने तक का एरियर मिल सकता है। अनुमान है कि यह राशि करीब 3.6 लाख से 15 लाख रुपये तक हो सकती है, जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी।
8th Pay Commission : फिटमेंट फैक्टर तय करेगा बढ़ोतरी
सैलरी बढ़ोतरी का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा।
- 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था
- अब कर्मचारी यूनियन 3.0 से 3.25 तक बढ़ाने की मांग कर रही हैं
अगर यह मांग मानी जाती है, तो बेसिक सैलरी, पेंशन और कुल आय में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
विशेषज्ञों का मानना है कि लो और मिड लेवल कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
- लेवल 1: ₹18,000 → ₹36,000–₹46,260
- लेवल 6: ₹35,400 → ₹70,800–₹90,978
- लेवल 8: ₹47,600 → ₹1.2 लाख+ (और ज्यादा संभव)
कुल मिलाकर मासिक सैलरी में ₹18,000 से ₹74,000 या उससे अधिक तक बढ़ोतरी हो सकती है।
एकमुश्त मोटी रकम का फायदा
एरियर 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है। कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राशि मिलने की संभावना है, जिससे उनके आर्थिक हालात में सुधार होगा।
8th Pay Commission : फैसले का इंतजार
फिलहाल कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2026 के अंत या 2027 तक इस पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
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