पंजाब (वीकैंड रिपोर्ट): पंजाब को केंद्र सरकार एक बड़ा झटका मिला है, जो कि केंद्र द्वारा पंजाब के लिए ‘प्रधानमंत्री सड़क योजना’ का लगभग 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट रद्द करना है। 31 मार्च को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 1 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने पत्र जारी कर बताया कि जिन कार्यों के टेंडर या निर्माण शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें रद्द किया जाता है।
आपको बता दें कि इस योजना के चलते पर्यावरण अनुकूल एफडीआर तकनीक से 64 सड़कों को अपग्रेड और 15 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले 38 पुलों का निर्माण किया जाने वाला था। वहीं, इस वजह से पंजाब का 828.87 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ है। जानकारी के अनुसार इस प्रोजैक्ट में कई ऐसी सड़कें भी थीं जिन पर पुल बनने थे, लेकिन पुलों की मंजूरी रद्द होने से स्थानीय लोगों को असुविधा होगी। ऐसे में जिन राज्यों में काम शुरू हो चुका है, उन्हें 31 मार्च 2026 तक परियोजना पूरी करने की अनुमति दी गई है।
कार्यों को फिर से मंजूरी देने के लिए अनुरोध
वहीं, डॉ. रवि भगत जो कि पंजाब के लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं, उन्होंने 21 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्यों को फिर से मंजूरी देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि परियोजना में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है, जिस वजह से अनुभव वाली सलाहकारी कंपनियां चाहिएं और वे बहुत कम हैं, इसलिए टेंडर प्रक्रिया में समय लगा। उन्होंने कहा कि अगर ये काम रोका गया तो लोगों में असंतोष फैलेगा, क्योंकि सड़कों की स्थिति पहले से ही काफी खराब है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि परियोजना में शामिल कई सड़कें सीमावर्ती जिलों पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन में हैं और ऐसे में अगर ये बंद होता है तो स्थानीय सांसद भी नाराज हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार पिछले चार सालों से पंजाब के ग्रामीण विकास फंड के लगभग 7,000 करोड़ रुपये रोक चुकी है, जिससे राज्य में संपर्क सड़कों के काम में देरी हो रही है। ऐसे में पंजाब सरकार को इन सड़कों की मरम्मत के लिए कर्ज लेना पड़ा है। साथ ही पंजाब के सी.एम. भगवंत मान ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री सड़क योजना-3 की 828 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया है।
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