नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े कदम उठा रही है। इनमें सबसे अहम अमेरिका के साथ हो रहे रक्षा सौदे हैं। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल के पूर्वाद्ध में ही अमेरिका से करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब छह खरब रुपये का रक्षा हथियारों के लिए अनुबंध करने जा रही है।
अमेरिका के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेशी सैन्य बिक्री कायज़्क्रम के तहत सौदे करने जा रहे हैं। इसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। जानकारी के अनुसार इस परिषद ने काम करना भी शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार भारत ने इस बड़ी खरीदारी की दिशा में पहला कदम बढ़ा भी दिया है। पिछले सप्ताह अमेरिका से आठ लॉन्ग रेंज मेरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पी-8आई की खरीद पर अंतिम मुहर लगा दी गई थी। भारत ने पहले भी इसी श्रेणी के विमान खरीदे थे, लेकिन वे पी-12 आई थे, पर इसकी रेंज ज्यादा है। अमेरिका ये विमान आगामी अगस्त महीने तक भारत के सुपुर्द कर देगा।
इस विमान की खूबी है कि ये सेंसर, हारपून ब्लॉक-2 मिसाइल, एमके-54 लाइट टॉरपीड और रॉकेट जैसी नई तकनीक से लैस है। यह सबमरीन को डिटेक्ट करके खत्म करने की क्षमता रखता है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक नौसेना एक दर्जन से ज्यादा पी-8आई विमान खरीदने की संस्तुति कर चुकी है। इसी तरह भारत की 2.5 अरब डॉलर के 30 सशस्त्र सी गार्जियन (प्रीडेटर-बी) ड्रोन की खरीद पर सहमति बन गई है। ये नौसेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। इस मामले को भी डीएसी के पास भेज दिया गया है।]]>
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