नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): – मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।
– बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं वित्त मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी।
– बजट का नाम इस बार बहीखाता, संसद में दिखा वित्त मंत्री का शायराना अंदाज।
पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा होगा। पेट्रोल-डीजल पर एक-एक रुपये का अतिरिक्त सेस। सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई। विदेशों से किताब मंगवाना पांच फीसदी मंहगा। इस साल राजकोषीय घाटे को 3.4 से घटाकर 3.3 प्रतिशत किया गया।
एयर इंडिया के विनिवेश की योजना फिर शुरू होगी। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट। 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। ब्याज पर छूट बढ़कर दो से साढ़े तीन लाख हुई। खाते से साल में एक करोड़ की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा। पैन की जगह आधार कार्ड के जरिए टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। नकद लेन-देन को कम करने पर जोर। दो करोड़ की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं। 2-5 करोड़ की कमाई पर तीन फीसदी अतिरिक्त टैक्स। पांच करोड़ से ज्यादा की आय पर सात फीसदी अतिरिक्त कर।
डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 प्रतिशत का इजाफा। डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुई। एसएचजी में एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत एक लाख रुपये का कर्ज। कॉरपोरेट टैक्स का बढ़ा दायरा। 400 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटकर 5 फीसदी। ब्याज पर भी राहत मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स के दायरे में 0.7 प्रतिशत कंपनिया। 400 करोड़ रुपये के रिटर्न पर कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरट टैक्स देना होगा।
बीते एक साल में एनपीए घटकर एक लाख करोड़ रुपये रह गया है। अगले पांच साल में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए गांधीपीडिया बनाएंगे। देश के हर जिले में महिला स्वयं सहायता समूह योजना शुरू होगी। 2019-20 में एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये विनिवेश से प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य। नेत्रहीनों के लिए पांच और दस रुपये के नए सिक्के बनाएंगे। भारत का बजट घाटा पांच फीसदी से भी कम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 20 रुपये का सिक्का आएगा। साथ ही एक, दो, पांच और दस रुपये के सिक्कों की नई सीरीज जारी की जाएगी।
वित्त मंत्री ने एलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। अब एनआरआई को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है।
सरकारी बैंकों की स्थिति सुधारी जिसका असर दिखने लगा है। सुधारों से बैंकों का एनपीए घटा। चार लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया। बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे। सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ का प्रावधान। क्रेडिट ग्रोथ 13.8 फीसदी बढ़ी। एनबीएफसी की फंडिंग पर रोक नहीं लगेगी। 2019-20 में चार दूतावास खोले जाएंगे। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की मदद दी। एनबीएफसी को बाजार से कर्ज जुटाने में मदद करेंगे।
यह सरकार महिला उद्यमिता को प्रमोट कर रही है। मुद्रा, स्टार्टअप और स्टैंडअप स्कीम के तहत उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार आईडीएएस योजना के लिए रियायती वित्त पोषण उपलब्ध कराती है। पारंपरिक उत्पादों और कारीगारों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोडऩे के लिए मिशन शुरू होगा। उजाला योजना के जरिए सलाना 18,341 करोड़ रुपये की बचत। भारत की जल सुरक्षा और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। 2024 तक करेंगे इस पर काम। सरकार 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के तौर पर विकसित कर रही है।
256 जिलों में जल प्रबंधन की स्थिति दयनीय। 2024 तक इनमें सुधार के लिए काम होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाओं का अद्भुत योगदान न हो। महिलाओं के लिए नारी तू नारायणी का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महिलाओं के विकास के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इस बार चुनाव में महिलाओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। 78 महिला सांसद चुनी गई हैं जोकि एक रिकॉर्ड है।
एक करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना। विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम लाएंगे। स्टैंडअप इंडिया स्कीम का महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ मिलेगा। श्रमिकों के लिए चार और कोर्ट बनेंगे। स्टार्टअप के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम लाएंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अब तक इस योजना से 30 लाख लोग जुड़ चुके हैं।]]>
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