





चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- CBI Summons Punjab CM OSD Rajbir Singh Ghuman : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने समन जारी किया है। उन्हें बुधवार को चंडीगढ़ स्थित CBI कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। जांच एजेंसी उनसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के संबंध में पूछताछ करेगी।
सूत्रों के अनुसार, राजबीर सिंह घुम्मन से ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित पैसों के लेन-देन (कैश फॉर ट्रांसफर-पोस्टिंग) और सरकारी टेंडरों में कथित दखलअंदाजी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। ईडी ने अपनी जांच में इन आरोपों को गंभीर माना है और इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में भी हुई थी रेड
इससे पहले मंगलवार को CBI ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप कार्यालय में छापेमारी की थी। जांच एजेंसी की टीमों ने पंजाब के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। CBI की टीमों ने चंडीगढ़ के अलावा मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में कुल 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही और अधिकारियों ने कई अहम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए।
CBI Summons Punjab CM OSD Rajbir Singh Ghuman : लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त
छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों के मुताबिक कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रिकॉर्ड आगे की जांच के लिए अपने साथ ले जाए गए हैं। यह पूरी कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद की गई है। ईडी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्रांसफर-पोस्टिंग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। एजेंसी ने अपनी जांच में राजबीर सिंह घुम्मन को प्रमुख आरोपी बताया था।
FIR नहीं होने के बावजूद जांच जारी
दिलचस्प बात यह है कि ईडी द्वारा आरोप लगाए जाने के बावजूद पंजाब पुलिस ने राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की थी। इसके बावजूद केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच आगे बढ़ा रही हैं और अब CBI की पूछताछ को इस केस में अहम माना जा रहा है। राजबीर सिंह ghumman की CBI के सामने पेशी के बाद मामले में नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस जांच को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है।
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