नई दिल्ली, 14 मई 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Delhi Government New Rules : दिल्ली में बढ़ती पेट्रोल-डीजल खपत, ऊर्जा संकट और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए सरकार ने बड़े प्रशासनिक बदलावों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत कई अहम फैसलों की घोषणा की, जिनका असर राजधानी के सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य ईंधन की बचत, बिजली की खपत कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।
स्कूल-कॉलेज होंगे ऑनलाइन, कोर्ट से भी अपील
दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मोड में चलाने की अपील की है। इसके अलावा अदालतों से भी ऑनलाइन सुनवाई को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है, ताकि ट्रैफिक और ईंधन की खपत को कम किया जा सके। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था से लाखों लोगों की दैनिक आवाजाही कम होगी और ऊर्जा की बचत होगी।
सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली
राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए दफ्तरों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। वहीं MCD कार्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। सरकार का कहना है कि अलग-अलग समय पर दफ्तर खुलने से पीक ऑवर ट्रैफिक कम होगा।
हफ्ते में 2 दिन Work From Home अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों को भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या में बड़ी कमी आएगी।
Delhi Government New Rules : आधी सरकारी मीटिंग्स अब ऑनलाइन
नई नीति के तहत दिल्ली सरकार की 50 प्रतिशत आधिकारिक बैठकें अब केवल ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होंगी। सरकार का कहना है कि इससे यात्रा खर्च और समय दोनों की बचत होगी।
‘Metro Monday’ अभियान की शुरुआत
ईंधन बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोमवार को ‘Metro Monday’ घोषित किया है। इस दिन लोगों से ज्यादा से ज्यादा मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
58 नई फीडर बसें चलेंगी
सरकारी कॉलोनियों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 29 कॉलोनियों में 58 नई फीडर बसें चलाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को निजी वाहन इस्तेमाल करने की जरूरत कम पड़ेगी।
‘No Vehicle Day’ मनाने की अपील
दिल्ली सरकार ने आम लोगों से हफ्ते में कम से कम एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील की है। इसके अलावा माल ढुलाई के लिए ट्रकों की बजाय ट्रेनों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
विदेश यात्राओं पर रोक, VVIP खर्चों में कटौती
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अगले एक साल तक मंत्रियों और अधिकारियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने अगले तीन महीनों तक होने वाले बड़े सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों के पेट्रोल कोटे और घरेलू भत्तों में 20 प्रतिशत कटौती की गई है।
Delhi Government New Rules : नए वाहन खरीदने पर 6 महीने की रोक
सरकार ने अगले छह महीनों तक किसी भी विभाग में नए वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी कार्यों तक सीमित रहेगा।
बिजली बचाने के लिए सख्त नियम
सरकारी कार्यालयों में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बिजली की बर्बादी रोकने के लिए हर कॉरिडोर में ‘मास्टर स्विच’ लगाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन कदमों से राजधानी में ऊर्जा खपत और ईंधन खर्च में बड़ी कमी लाई जा सकेगी।
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