चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- New rules from January 1 2026 : नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर आम लोगों की जेब, रोजमर्रा की सुविधाओं और सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा। बैंकिंग, कर प्रणाली, डिजिटल भुगतान, राशन कार्ड, शिक्षा व्यवस्था और किसानों से जुड़ी योजनाओं में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।
किसानों से जुड़े नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार किसान कल्याण योजनाओं में संशोधन कर रही है। जनवरी 2026 से कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी। जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं होगी, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं, PMFBY 2026 के तहत फसल बीमा योजना के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। अब जंगली जानवरों से हुई खरीफ फसलों की क्षति भी बीमा कवर में शामिल होगी। हालांकि, नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना जरूरी होगा।
बैंकिंग और टैक्स नियमों में परिवर्तन
नए साल में बैंकिंग और आयकर से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव होंगे। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर हर सात दिन में अपडेट किया जाएगा, जिससे लोन और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी तेजी से अपडेट होगी। इसके अलावा, कुछ बड़े बैंकों ने कर्ज और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती की है, जिसका असर ग्राहकों पर पड़ सकता है।
एलपीजी और ईंधन कीमतों पर नजर
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस और ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। पिछले महीने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दाम में मामूली कमी की गई थी। ऐसे में जनवरी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
डिजिटल होगी हाजिरी व्यवस्था
सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। कई राज्यों में टैबलेट या अन्य डिजिटल उपकरणों के जरिए हाजिरी दर्ज होगी, जिससे शिक्षा विभाग को निगरानी में आसानी होगी।
राशन कार्ड सेवाएं होंगी सरल
2026 से राशन कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सोशल मीडिया पर सख्ती
डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ देशों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
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