नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों के लिए दिल्ली में सराहनीय कदम उठाया गया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दे दी है। इससे पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने 11 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रोड टैक्स से राहत दी थी।
दरअसल, दिल्ली में ई-वाहन नीति लागू है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में पॉल्यूशन को काबू करना है। आप सरकार ने टारगेट रखा है कि साल 2024 तक दिल्ली में एक चौथाई गाड़ियां ई-वाहन हों।
लोग आसानी से ई-वाहन खरीद सकें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स माफ किया था, जबकि अब खरीद-फरोख्त पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ किया है। दिल्ली सरकार ने इस प्रोसेस के तहत तीन दिनों तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं।
दिल्ली में बीते कुछ वक्त से ई-वाहनों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक दिल्ली में 2629 ई-वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें 297 मोटर साइकिल और स्कूटर हैं, जबकि 80 कार्स और 67 कैब्स हैं। रोचक बात है कि ये वाहन लोगों ने बगैर सब्सिडी लिए ही खरीदे।
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