नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Bharat Bandh Today : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 28-29 मार्च यानी दो दिन तक देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। संयुक्त मंच में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर सहित कई ट्रेड यूनियन शामिल हैं। इस बंद की वजह से बैंक का काम भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने हड़ताल को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अनुसार, हड़ताल में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के 20 करोड़ से अधिक श्रमिकों की भागीदारी की उम्मीद है।
हड़ताल के मद्देनजर बिजली मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आग्रह किया है। सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और विभिन्न क्षेत्रों की स्वतंत्र श्रमिक संघों ने हड़ताल का आह्वान किया है। इनकी मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, किसी भी प्रकार के निजीकरण को रोकना आदि शामिल है। ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन ने कहा, हम इस हड़ताल में बैंकिंग क्षेत्रों की मांगों पर ध्यान दिलाने के लिए शामिल हो रहे हैं। ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर बिजली मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आग्रह किया है।
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कर्मचारियों की इस हड़ताल को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि इन 2 दिनों के दौरान पहले से तय शटडाउन गतिविधयों को किसी और दिन के लिए पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। इसके साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी महत्वपूर्ण बिजली स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए। बिजली मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी बिजली उपयोगिताएं बिजली ग्रिड के चौबीस घंटे सामान्य कामकाज और सभी संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें।
Bharat Bandh Today : मंत्रालय का कहना है कि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए एक चौबीस घंटे नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि पहचान किए गए सब स्टेशनों, पावर स्टेशनों और उनके संबंधित RLDC के बीच डेटा और वॉयल कम्युनिकेशन का सुचारुपन सुनिश्चित किया जाए। अस्पताल, रक्षा और रेलवे आदि अनिवार्य सेवाओं को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ बिजली मंत्रालय ने क्षेत्रीय व राज्य नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों को सतर्क और हाई अलर्ट पर रहने की भी हिदायत दी है।
